प्रधानमंत्री के टेलीकॉम एवं इंफ्रास्ट्रक्चर सलाहकार सैम पित्रौदा की अगुवाई में बनी समिति के सुझाव पर बीएसएनएल के बोर्ड ने यह फैसला किया। बोर्ड ने तीन सदस्यीय पित्रौदा पैनल के उस प्रस्ताव को भी स्वीकार कर लिया जिसमें बीएसएनएल के तीन लाख कर्मचारियों में एक तिहाई की कमी की जाए।
पित्रौदा पैनल ने ऊपरी प्रबंधन में अनुबंध आधार पर नियुक्ति की सिफारिश की है जिसे भी मंजूर कर लिया गया। साथ ही प्रबंध निदेशक और सीईओ के लिए अलग अलग पद एवं एक सलाहकार बोर्ड का गठन होगा। इस पैनल में पित्रौदा के अलावा एचडीएफसी के अध्यक्ष दीपक पारेख एवं केंद्रीय टेलीकॉम सचिव पी जे थॉमस हैं।
दूसरी ओर, बीएसएनएल के कर्मचारियों के संगठन ने कंपनी के विनिवेश और स्टॉफ में कटौती पर देश व्यापी भारी विरोध करने का फैसला किया है।
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